सातारा/
विषय: १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय आणि २० नोव्हेंबर २०२५ चे समायोजन पत्रक – ग्रामीण शिक्षण संपवण्याचा डाव?
सन्माननीय पालक हो,
आपण आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी रात्रंदिवस कष्ट करतो. पण ज्या शाळेच्या भरवश्यावर आपण आपल्या मुलांचे स्वप्न पाहत आहोत, त्या शाळेतील ‘गुरुजींनाच’ आता शासन वर्गाबाहेर काढत आहे, याची तुम्हाला कल्पना आहे का?
दिनांक १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत, शिक्षण संचालकांनी २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक फतवा काढला आहे. त्यानुसार येत्या ५ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत शिक्षकांचे ‘समायोजन’ (बदल्या) केले जाणार आहेत. वरकरणी ही प्रशासकीय बाब वाटत असली, तरी याचे परिणाम तुमच्या मुलांच्या भविष्यावर काय होणार आहेत, हे वेळीच समजून घेणे गरजेचे आहे.
१. दहावीच्या महत्त्वाच्या वर्षात मुलांनी काय करायचे?
फेब्रुवारीमध्ये तुमच्या मुलांची दहावीची परीक्षा आहे. आणि आता डिसेंबरमध्ये – म्हणजे परीक्षेच्या अवघे दोन महिने आधी – त्यांना शिकवणारे शिक्षक काढून घेतले जाणार आहेत.
* वर्षभर शिकवलेल्या शिक्षकांनी आता उजळणी घ्यायची की नवीन शाळेत जायचे?
* अंतर्गत मूल्यमापन, प्रात्यक्षिक परीक्षा आणि सराव कोण घेणार?
* “अरे, आपले सर/बाई आपल्याला सोडून चालले,” या विचाराने मुलांच्या मनावर होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी शासन घेणार आहे का? इथे बालमानसशास्त्र पायदळी तुडवले जात आहे, आणि आपण गप्प का?
२. ‘शून्य शिक्षक’ धोरण: ९ वी – १० वी च्या मुलांना वाऱ्यावर सोडणार?
शासनाच्या गणितानुसार, इयत्ता ९ वी किंवा १० वीच्या वर्गात २० पेक्षा कमी मुले असतील, तर तिथे ० (शून्य) शिक्षक मंजूर केले आहेत.
विचार करा, एका वर्गात १९ आणि दुसऱ्या वर्गात १९ असे ३८ विद्यार्थी असले तरी त्यांना शिकवायला एकही शिक्षक मिळणार नाही. मग या मुलांना शिकवणार कोण? शाळेच्या भिंती? की त्यांनी स्वतःच शिकायचे?
३. ६० मुलांवर फक्त १ शिक्षक: हा ‘सुपरमॅन’ आहे का?
इयत्ता ६ वी ते ८ वी साठी २० मुलांमागे १ शिक्षक दिला आहे, पण ९ वी-१० वी वर हा अन्याय का? आणि सर्वात भयानक म्हणजे, जर ६ वी ते १० वी पर्यंत ६० मुले असतील, तर एकाच शिक्षकाने ५ वर्गांना सर्व विषय कसे शिकवायचे?
हे ‘नवीन शैक्षणिक धोरण’ आहे की, शिक्षणाचा दर्जा खचवून ग्रामीण शाळा बंद पाडण्याचे धोरण आहे?
४. ग्रामीण शाळा कायमच्या बंद पाडण्याचा हा डाव आहे का?
गावातील शाळांतून शिक्षक गेले, तर साहजिकच पालक म्हणून तुम्ही मुलांना शहरातील शाळेत पाठवाल. पण ज्या पालकांना हे परवडणार नाही, त्यांच्या मुलांचे काय? एकदा का तुमच्या गावातील शाळा विद्यार्थी संख्येअभावी किंवा शिक्षकांअभावी बंद पडली, तर ती पुन्हा कधीच सुरू होणार नाही.
संस्थांनी आणि ग्रामस्थांनी पोटाला चिमटा काढून उभ्या केलेल्या शाळेच्या इमारती आणि सोयीसुविधांचे काय होणार? त्या धुळखात पडणार का?
पालकांनो, हीच वेळ आहे जागे होण्याची!
हे संकट फक्त शिक्षकांवर आलेले नाही, तर हे संकट तुमच्या मुलांच्या शिक्षणावर आले आहे. ९ वी ते १२ वी चे शिक्षण फक्त शहरातच मिळावे, अशी ही पूर्वतयारी तर नाही ना?
आज जर आपण शांत राहिलो, तर उद्या आपली मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. शासन निर्णय बदलायला लावणे आणि आपल्या हक्काचे शिक्षक शाळेत टिकवून ठेवणे, ही आता फक्त शिक्षकांची नाही, तर पालकांची जबाबदारी आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांना जाब विचारा, लोकप्रतिनिधींना प्रश्न करा. मुलांच्या भविष्याशी हा खेळ आता थांबवावाच लागेल!
