अवधूत शेंद्रे
—————————————-
वर्धा – लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून मिरवणारी पत्रकारिता एससी.एसटी. अधिकाऱ्यांच्या संदर्भातील आक्रमक आणि जीवनातून उठवणाऱ्या बातम्या पाहता आजची अशी संशयित पत्रकारिता आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी आहे एससी/ एसटी समाजातील अधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक सातत्याने आणि निवडक पणे लक्ष करणारी अदृश्य जातीवादी पत्रकारिता ही पत्रकारिता जात सांगत नाही पण जात पाहून वार करते ? हेच यातून निष्पन्न होते हे वास्तव यातून लपून राहिलेले नाही.
*प्रश्न सरळ आहे – चूक फक्त एससी /एसटी अधिकाऱ्याकडूनच होते का*?
प्रशासनात भ्रष्टाचार आहे हे कुणालाही नाकारता येणार नाही पण मग प्रश्न असा उभा राहतो चौकशीपूर्वीच बदनाम बदनामीचे मथळे का ? निलंबना आधीच भ्रष्ट कारभार ? आणि हे सगळे बहुतेक वेळा एससी /एसटी अधिकाऱ्याबाबतच का ? ही योगायोगाची गोष्ट नाही. ही मनुवादी मानसिकतेची पत्रकारिता आहे असं म्हणण्यास वाव आहे आणि हे पुराव्यानिशी सिद्ध करता येईल.
*आरक्षणाने आलेली सत्ता काहींना असहय आहे*
आरक्षणामुळे जे अधिकारी पदापर्यंत पोहोचले ते अजूनही काहीच्या दृष्टीने अयोग्य अवाजवी आणि संशयास्पद आहे ही मानसिकता पत्रकारितेत उतरली आहे त्यात नाव पुढे करून बातमी, फोटो ठळक आणि स्पष्टीकरणाचा पत्ता नाही दिले तर तेही एखाद्या कोपऱ्यात त्यामुळे ही अस्सल पत्रकारिता नसून सामाजिक लिंकिंगचा प्रकार आहे असा आरोप आता एस. सी./ एस. टी. अधिकारी वर्गातून केला जातोय.
*तथ्य नव्हे तर टार्गेट ठरवून छापल्या जातात बातम्या*
अनेक प्रकरणात असे दिसते की, एकाच विभागात अनेक अधिकारी असताना बातम्याचा धडाका फक्त एससी /एसटी अधिकाऱ्यावरच उगारला जातो आणि माध्यमे त्यांचे जल्लोषात वार्तांकन करताना दिसून येतात. पत्रकारिता सत्तेला प्रश्न विचारणे की, समाजातील दुर्बलावर बोट ठेवते ? असा प्रश्न उभा राहतो आहे.
*घटनात्मक मूल्यांचा उघड अपमान*
भारताचे संविधान समता सामाजिक न्याय आणि प्रतिष्ठा याची हमी देते पण अदृश्य जातीवादी पत्रकारिता एससी/ एसटी अधिकाऱ्यांची प्रतिष्ठा चिरडते, त्यांना मानसिक दवाखाली आणते, संपूर्ण समाजाला संशयित ठरवते हे केवळ पत्रकारितेची चूक नाही हा घटनात्मक गुन्हा आहे याची दखल घेण्याची गरज असल्याचे मत अनेक एससी/ एसटी संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
*माध्यमांनो आरसा पहा*
पत्रकारांनी प्रश्न विचारले पाहिजेत पण निवडक प्रश्न विचारणे बंद करा, जात पाहून बातमी करणे थांबवा, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निकाल देण्याची सवय सोडा नाहीतर पत्रकारिता सत्तेचा पहारेकरी न राहता सामाजिक अन्यायाची एजंट ठरेल असे आजच्या जातीवादी पत्रकारितेतून दिसून येते.
*आता गप्प बसणे म्हणजे संमती*
एससी /एसटी अधिकारी संघटना, विचारवंत आणि,, वाचक, सामान्य नागरिकांनी ही ओळखले पाहिजे ही लढाई एका अधिकाऱ्याची नाही ही लढाई समानतेच्या अस्तित्वाची आहे असं समजणे आवश्यक झालं आहे आज जर अदृश्य जातीवादी पत्रकारितेविरुद्ध आवाज उठवला नाही तर उद्या ही पत्रकारिता उघडपणे जातीनुसार शिक्षा देईल जात न सांगणारी पण जात पाहून हल्ला करणारा पत्रकार आणि त्याची पत्रकारिता ही लोकशाहीसाठी कॅन्सर आहे यावर वेळीच उपचार झाले नाहीत तर हा रोग संपूर्ण व्यवस्थेला पोखरेल यासाठी दक्ष राहणे गरजेचे आहे तूर्तास एवढेच….
