आर्वी:-
नैसर्गिक संकटांमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांवर आता ‘लाल्या’ रोगाचे (Red Leaf Spot) महाभयंकर संकट कोसळले आहे. मौजा काशिमपूर, सर्कसपूर, निंबोली, टोणा, देऊरवाडा यासह अनेक परिसरातील कापूस उत्पादक शेतांमध्ये या रोगाचा तीव्र प्रादुर्भाव झाला आहे. कापसाची हिरवीगार पाने लालसर पडून वाळू लागली आहेत, ज्यामुळे झाडांची वाढ खुंटली असून उत्पादनावर गंभीर परिणाम झाला आहे. आधीच सोयाबीन पीक वाया गेल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी कापसावर मोठी भिस्त ठेवली होती, मात्र हातातोंडाशी आलेला घास लाल्या रोगाने हिरावून घेतल्याने शेतकऱ्यांची शेवटची आशाही मावळली आहे.
या गंभीर परिस्थितीत शासकीय यंत्रणांचे ढिसाळ नियोजन आणि वेळकाढूपणा शेतकऱ्यांच्या संतापाला कारणीभूत ठरला आहे. शासकीय कृषी शाळा, कॉलेज, महाविद्यालये आणि कृषी शास्त्रज्ञांनी संभाव्य रोगराईबद्दल शेतकऱ्यांना वेळीच योग्य मार्गदर्शन पोहोचवले नाही. कृषी खात्याच्या वेळकाढू वृत्तीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ‘संभाव्य रोगराई’ च्या बाबतीत शेतकऱ्याला वेळेत सतर्क केले असते आणि उपाययोजना सांगितल्या असत्या, तर आज ही बिकट परिस्थिती नक्कीच टळली असती. एकीकडे पीक संकटात असताना शासन शेतकरी प्रश्नांवर फारसे गंभीर दिसत नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया बळीराजा व्यक्त करत आहे.
पीक संकटात असताना, दुसरीकडे कापूस विक्रीचा प्रश्नही जटिल बनला आहे. भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी सुरू केली असली तरी अनेक शेतकऱ्यांचे अद्याप प्रमाणीकरण (Authentication) झालेले नाही. ज्यांनी नोंदणी केली आहे, त्यांच्या कापूस खरेदीसाठी मुद्दामच दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. घरी असलेला तुटपुंजा कापूसही सरकार खरेदी करत नसल्यामुळे, शेतकऱ्यांना नाइलाजाने कमी भावात खासगी व्यापाऱ्यांना माल विकावा लागत आहे. शासनाच्या या धोरणामागे व्यापारी हित जपण्याचा हेतू तर नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होतो.
शेतकरी आता पूर्णपणे हतबल झाले असून, त्यांनी शासनाकडे तातडीने मदतीची मागणी केली आहे. लाल्या रोगामुळे झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून नुकसानभरपाई जाहीर करावी, सीसीआयने नोंदणी प्रक्रिया जलद करून युद्धपातळीवर कापूस खरेदी सुरू करावी आणि कृषी विभागाने तत्काळ शेतकऱ्यांना लाल्या रोगावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोफत औषध आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करावे, अशी मागणी संतप्त शेतकरी करत आहेत.
